पुणे : सध्या राज्यात निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असून सर्व राजकीय पक्ष त्याच तयारीत व्यस्त आहेत. मात्र याचदरम्यान पुण्यात धक्कादायक प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. पुण्यातील राजगुरूनगर नगरपरिषद निवडणुकीत ही घटना घडल्याची चर्चा आहे. तिथे एका प्रभागात नगरसेवक पदासाठी गावकऱ्यांनी चक्क लिलाव केल्याचं बोललं जात आहे. राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या नगरसेवक पदाच्या जागेसाठी चक्क लिलाव झाल्याची चर्चा असून सर्वसाधारण जागेसाठी एक कोटी दोन लाख रुपये तर महिला राखीव जागेसाठी 22 लाख रुपयांची बोली लागल्याची चर्चा राजगुरूनगरमध्ये सुरु आहे. यामुळे मोठी खळबळ माजली आहे. पण यावर सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही ही मूग गिळून गप्प आहेत. कोणीच काही बोलत नसल्याने साटलोटं झाल्याच्या चर्चेला आणखी हवा मिळाली आहे.

नेमकं काय घडलं ?

अनेक उमेदवार उभे राहून पैसे खर्च करण्यापेक्षा निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी गावकऱ्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. राजगुरुनगर परिषदेच्या एक नंबर प्रभागामधील गावकऱ्यांनी वेगळा निर्णय घेतला. निवडणुकीत अनेक उमेदवार उभे राहणार आणि त्यासाटी पैसे खर्च करणार, त्यापेक्षा प्रभागाची निवडणूक बिनविरोध करू, असे त्यांनी ठरवल्याचे बोलले जात आहे. पण या निवडणुकीत बिनविरोध निवडीसाठी कोणी माघार घ्यायला तयार होत नव्हतं. अखेर यावर गावकऱ्यांनीच अजब तोडगा काढला.

त्यांच्या प्रभागातून सर्वसाधारण व महिला राखीव जागेवरचे दोन्ही उमेदवार लिलावाद्वारे निवडायचे. जे उमेदवार या पदांसाठी जास्त बोली लावतील, त्यांना इतर सर्व उमेदवारांनी पाठिंबा देऊन आपापले उमेदवारी अर्ज मागे घ्यायचे, असे ठरलं. एवढंच नव्हे तर बोलीतून जी रक्कम हाथी येईल, त्याने शहराचा विकास करायचा असा एकमुखी निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. आणि आश्‍चर्य म्हणजे तसंच घडलं ना राव.. ङ्गगाव करील ते राव काय करीलफ, या म्हणीप्रमाणे गावाच्या विरोधात जायची हिंमत कोणताच उमेदवार दाखवू शकला नाही. सर्वांनी प्रस्ताव मान्य केला. या लिलावासाठी गावच्या मंदिरात सर्व उमेदवार आणि गावकरी जमले होते आणि तिथेच हा लिलाव पार पडला असे समजते. एका प्रभागात पुरुषांच्या जागेसाठी 1 कोटी तीन लाखांची बोली लागलीय अन्‌‍‍ महिलांच्या जागेसाठी 22 लाखांची बोली लागली, अशी माहिती समोर आली आहे.

सर्वांत जास्त बोली लावणारे दोन्ही उमेदवार आता या प्रभागाचे नगरसेवक आणि नगरसेविका होण्याची शक्यता आहे. पण त्यासाठी ठरल्याप्रमाणे बाकीच्या उमेदवारांनी माघार घेणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे हा सर्व बोलीचा प्रकार प्रत्यक्षात येणार की नाही, हे माघारीनंतरच स्पष्ट होईल.

मात्र यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली असून नवी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र नगरसेवक पदासाठी पाच लाखाच्या आसपास खर्चाची मर्यादा आहे, अशात जर पुरुषांच्या जागेसाठी 1 कोटी 3 लाख आणि महिलांच्या जागेसाठी 22 लाख रुपयांची बोली लागली तर याबाबत राज्य निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.   कारण निवडणुकांमधील पदांसाठी असा लिलाव होऊ लागला तर भविष्यात ही नवी प्रथा पडण्याची भीती  व्यक्त होत आहे.